लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार देश भर के कर्मचारी संगठनों को प्रतिद्वंदी मानकर संगठनों का अस्तित्व समाप्त करने की कार्यवाही कर रही है। इसका देश भर में विरोध किया जाएगा।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि सरकार कर्मचारी संगठनों की मान्यता समाप्त करने की नीति पर चल रही है। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, उनके मंत्री
अधिकारी, कर्मचारियों की मांगों पर संगठनों के साथ बैठक नहीं करते हैं। उनके पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बायोमीट्रिक प्रणाली लगाकर उनकी हाजिरी तीन बार ली जा रही है। सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ राज्यों में अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके लिए वह आंदोलनरत हैं। राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की हालत खराब है। संगठन के प्रेमचंद ने चेतावनी दी कि कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली, संगठन विरोधी कार्यवाही के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे।
