लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने पीएफआरडीए (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण) को रद्द करने की मांग की है। राज्य व केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी व शिक्षक को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के दायरे में लाया जाए। संगठन ने शनिवार को शहीद पथ किनारे स्थानीय निकाय निदेशालय में एक संगोष्ठी आयोजित की। इस अवसर पर कृषि विभाग के महामंत्री हेमंत सिंह खड़का ने कहा कि कर्मचारियों के सामने यह समय चुनौतीपूर्ण समय है। उन्होंने तीन नवम्बर को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ मांगों के लिए रैली को सफल बनाने का आह्वान किया।
उन्होंने सरकार से आठवां वेतन आयोग के लिए समिति का गठन किया जाए। स्कीम वर्कर, आउटसोर्सिंग, संविदा व्यवस्था समाप्त किया जाए। ऐसे सभी कर्मचारी व शिक्षक को तत्काल नियमित किया जाये। विभागों में रिक्त पदों को तत्काल निकायों के माध्यम से भरा जाये। कोरोना काल में फ्रिज डीए/डीआर को तत्काल जारी किया जाये। कार्यक्रम में अमित शाही, विजय कुमार लोधी सहित कई कर्मचारी शामिल हुए।
