बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली की अधिसूचना 13 दिसंबर को जारी कर दी गई है। प्रदेश में यह सबसे ज्यादा सदस्यों वाला आयोग है। जल्द ही अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होगा। उसके बाद अन्य पदों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
इस आयोग पर सवाल भी ठने लगा है। इसमें कंप्यूटर एवं आइटी कोआर्डिनेटर आउटसोर्सिंग से होगा। इसके जरिए भर्ती में सेंधमारी हो सकती है। भर्तियों में आउटसोर्सिंग विवादित रही है। इस व्यवस्था का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने इसकी शिकायत राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की है। नए आयोग का गठन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की तरह करने की योजना है। नियमावली में सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, विधि अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, उप सचिव आदि की व्यवस्था यूपीपीएससी की तरह ही की गई।
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