प्रयागराज : उच्च शिक्षा निदेशालय, राजकीय डिग्री कालेजों, पब्लिक लाइब्रेरी और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात समूह ग के लिपिकों का कैडर एक किया जाएगा। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। मंत्री की बैठक में भी यह मुद्ध उठाया गया था। अब कैडर एक करने के लिए शासन ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद शासन से निर्णय किया जाएगा।
उच्च शिक्षा निदेशालय में लिपिकों की नियुक्ति के बाद उनका स्थानांतरण नहीं होता है। एक ही स्थल पर पूरी नौकरी बीत जाती है, इसलिए वे मनमानी भी करते हैं। हाल ही में इनकी पदोन्नति का प्रकरण भी चर्चा में है। निदेशालय और कालेजों के लिए एक साथ ही
• कैडर एक करने के लिए कई वार हुई थी मांग
• मंत्री की बैठक में भी उठाया गया था महा
लिपिकों की भर्ती हुई थी। निदेशालय के लिपिकों को साढ़े तीन वर्ष में पदोन्नति मिल गई जबकि कालेज वालों को पांच वर्ष में भी नहीं मिली। इसलिए महाविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सोलंकी ने पदोन्नति में पक्षपात का आरोप भी लगाया था। संगठन की ओर से 13 मार्च 2023 को उच्च शिक्षा मंत्री की बैठक में कैडर करने का मुद्दा उठाया गया था।
मांग थी कि लिपिकों का कैडर एक होगा तो स्थानांतरण हो सकेगा और उनकी मनमानी कम होगी। शासन ने इनकी मांग पर उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक डा. केसी वर्मा, सहायक निदेशक शैलेंद्र तिवारी और दमयंती राज आनंद राजकीय पीजी कालेज बिसौली बदायूं के प्राचार्य डा. प्रमोद कुमार वाष्र्णेय को सदस्य बनाया है। अनुसचिव संजय कुमार द्विवेदी ने इसका कार्यालय ज्ञाप जारी किया है। कमेटी को 15 दिन में उच्च शिक्षा अनुभाव पांच में रिपोर्ट को उपलब्ध कराना होगा।
