लखनऊ। शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का वहां बैठे अधिकारी और विभाग ही अनुपालन नहीं सुनिश्चित करते हैं। यही वजह है कि कई बार इसे लेकर मामला न्यायालय तक पहुंचता है। पूर्व की व्यवस्था के अनुसार किसी भी विभाग को शासनादेश जारी करने के साथ ही शासन की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होता है। किंतु ऐसा होता नहीं है। अब सचिवालय प्रशासन इस पर
सख्ती कर रहा है। शासनादेशों को निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड न करने पर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका की गई है। इस क्रम में सचिवालय प्रशासन
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विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी विभाग अपने यहां जारी किए जाने वाले शासनादेशों को पांच कार्य दिवस में निर्धारित वेबसाइट पर जरूर अपलोड करेंगे। वहीं एक मार्च 2014 के बाद जारी किए गए शासनादेशों को भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
सचिवालय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव फूलचंद्र ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव को इस संदर्भ में पत्र भेजा है। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी विभाग इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद इसका प्रमाण पत्र भी देंगे कि सभी शासनादेश निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं
