एक जुलाई 2024 से बैंक के खातों से लेकर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट तक के नियम बदल जाएंगे। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी), नेशनल पेंशन स्कीम, फास्टैग पर सेवा सेवा शुल्क सहित कई नियमों में बदलाव होगा।
एमएनपी नीति में बदलाव
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) नियमों में संशोधन की घोषणा की है। नए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम के तहत ट्राई ने यूनिक पोर्टिंग कोड जारी करने के लिए सात दिन की प्रतीक्षा अवधि शुरू की है। यानि अगर आपका सिम खोता है या चोरी हो जाता है तो आपको तुरंत नया नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए सात दिन इंतजार करना होगा। इसका उद्देश्य सिम स्वैप तकनीक का इस्तेमाल कर हो रही धोखाधड़ी को रोकना है।
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फास्टैग पर सेवा शुल्क का बोझ बढ़ेगा
फास्टैग उपलब्ध कराने वाली बैंकिंग कंपनियों ने एक जुलाई से नए शुल्क लगाने का फैसला लिया है। अब उपभोक्ताओं को तीन महीने में टैग मैनेजमेंट, खाते में पैसा कम होने, भुगतान विवरण निकालने जैसे शुल्क अदा करने होंगे।
एनपीएस में सौदे वाले दिन ही निपटान की सुविधा
पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक जुलाई से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अंशधारकों के लिए सौदे वाले दिन ही निपटान की अनुमति दे दी है। सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त एनपीएस अंशदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन एनएवी का लाभ मिलेगा। अब तक, ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान का निपटान अगले दिन (टी+1) किया जाता है।
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट
आरबीआई ने एक जुलाई से क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को लेकर नया नियम लागू किया है। एक जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम ( बीबीपीएस) के जरिए हो सकेंगे। इसका मकसद पेमेंट के प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना और इसकी सुरक्षा बढ़ाना है। हालांकि सभी बैंकों ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है।
पीएनबी बंद करेगा खाता
पीएनबी ने सालों से निष्क्रिय खातों को बंद करने का फैसला किया है। बीते तीन साल में बिना लेन-देन वाले खाते बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि बैंक ने 30 जून तक केवाईसी कराने वालों को इससे छूट दी थी।
महंगा होगा मोबाइल रिचार्ज
जुलाई से मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो जाएगा। जियो, एयरटेल तथा वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में बदलाव की घोषणा की है। जुलाई के पहले हफ्ते से ही ये लागू हो जाएंगे।
