मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक ने वेतन समिति पर मुख्य सचिव की संस्तुति पर मुहर लगा दी है। इससे 656 सुरक्षा गार्ड और 2130 शिक्षकों का मानदेय व भत्ता बढ़ना तय हो गया है। जो सुरक्षा गार्ड मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यहां तैनात हैं उन्हें अब 12500 की जगह 22 हजार रुपये प्रोत्साहन मिलेगा।
वहीं, व्यावसायिक शिक्षा में विशेषज्ञों को अब 500 की जगह 750 रुपये बढ़ाकर दिया जाएगा। उन्हें 12 हजार की जगह अधिकतम 15 हजार मिलेंगे। हाईस्कूल में 400 की जगह 500 किया गया है। वहीं, तदर्थ शिक्षकों को भी राहत दी गई है। अब उनका समायोजन मानदेय पर होगा।
- यूपी में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके लिए एक्ट लाया जाएगा। NIRMAN लाने वाला यूपी तीसरा राज्य होगा। मास्टर प्लानिंग और बदलाव प्राधिकरण स्तर पर होंगे। एनओसी भी प्राधिकरण स्तर पर हो सकेगी।
गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान पहले से हैं। यूपी में बड़े निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे।
इसके लिए 2 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसको विकसित करने के लिए विधिक जामा पहनाया जायेगा। 25 प्रतिशत औद्योगिक एरिया 50 एकड़ से कम है। एप्पल ने तमिलनाडु में यूनिट लगाई। महाराष्ट्र में मर्सिडीज ने लगाई है क्योंकि वहां बड़े लैंड बैंक हैं। शहरीकरण की सुविधा विकसित की जाएगी। बीडा का एरिया 5000 एकड़ रखा गया है।
- एडेड स्कूलों में खाली पदों के सापेक्ष प्रवक्ता और सहायक अध्यापक रख लेते हैं जबकि पद समाप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए। 2254 शिक्षक ऐसे हैं। प्रबंधन और शिक्षक की मांग थी कि स्थाई नियुक्ति तक इन्हे मानदेय पर रखा जाएगा। सहायक अध्यापकों को 25 हजार रुपये और प्रवक्ता को 30 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- रायबरेली की सीमा विस्तार का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है।
