लखनऊः अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी की जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट में मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों के लिए नियम- कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर इस पर मुहर लगी तो 20 से 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुके शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा। बीते वर्ष नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनकी सेवाएं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने खत्म कर दी थीं। ऐसे करीब तीन हजार शिक्षक हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा।
वर्ष 1993 के बाद एडेड स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 2000 से 2004 के बीच एडेड स्कूलों में नियमों को ताक पर रखकर इन शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 11 नवंबर, 2023 को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऐसे 1,115 तदर्थ शिक्षक जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था उन्हें 17 महीने का बकाया वेतन देकर सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया था। वहीं
जो शिक्षक पहले से वेतन पा रहे थे उन्हें भी निकाल दिया गया। शिक्षकों की अचानक सेवाएं समाप्त करने के कारण इसका विरोध शुरू हो गया। अब इन्हें मानदेय पर रखकर राहत देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्ताव आने की उम्मीद है।
