बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी चर्चा हुई की इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाए। बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्यवाही करेगा। वहीं विभाग नई सूची तैयार करेगा। साथ ही इससे जो लोग प्रभावित होंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा, विभाग इसका भी प्रस्ताव तैयार करेगा।
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