नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए टोल संग्रह के बदले मासिक और वार्षिक पास शुरू करने पर विचार कर रही है।
उन्होंने बताया कि कुल वसूली में निजी वाहनों की हिस्सेदारी केवल 26 प्रतिशत है, इसलिए सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा।गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टोल संग्रह बूथ गांवों के बाहर स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों की आवाजाही में बाधा न आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में बाधा रहित ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान टोल संग्रह प्रणाली से बेहतर होगी।
पिछले साल जुलाई में गडकरी ने कहा था कि जीएनएसएस आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के संबंध में कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-275 के बेंगलुरु-मैसुरु खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया है।
प्रतीक्षा समय घटा
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए औसत प्रतीक्षा समय आठ मिनट था। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान फास्टैग की शुरुआत के साथ वाहनों का औसत प्रतीक्षा समय घटकर 47 सेकंड रह गया। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर व्यस्त समय के दौरान टोल प्लाजा पर कुछ देरी होती है।
