लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिलकर उन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्य सचिव ने नए साल में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि मुख्य सचिव से आउटसोर्स कर्मचारियों को निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति दिलाने की मांग की गई। साथ ही न्यूनतम मानदेय 20 हजार तय कर भुगतान उनके बैंक खाते में करने और नियमावली बनाने की भी मांग की गई। महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि तीन साल तक
आउटसोर्स पर काम कर चुके सभी कर्मियों को नियमित करने की मांग भी उठाई गई। आशा बहुओं का न्यूनतम मानदेय 20 हजार करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की सभी समस्याओं का जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।
