कल बेसिक शिक्षा विभाग के जानकार अधिवक्ता आनंद नंदन जी से बात हुई और उन्हें आदेश के विषय में बताया कि ये भर्ती वर्ष 2013 से चली आ रही थी और अब भी अंत मेरिट पर हुआ है जबकि लड़ने वाले महज़ कुछ लोग थे तो low merit वाले लोगों का क्या फ़ायदा हुआ और जो लोग ज़्यादा मेरिट वाले हैं या बॉर्डर पर हैं उनका क्या फ़ायदा अगर वे किसी भी litigation में नही थे?
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इसी पर modification application के माध्यम से आदेश को चुनौती देने जा रहे हैं जिसकी कार्यवाही अगले इतवार तक पूरी कर दूँगा।
किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो Ravi Saxena 7017711073 से सम्पर्क करें।
लीगल कार्य देखूँगा मैं क्योंकि जब low merit वालों के अधिवक्ता ही कोर्ट में मौजदू न हो तो फिर बात ही कैसे रखी जाती।
#rana
