नई दिल्ली, । साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सिम जारी करने के प्रावधानों को सख्त कर दिया है। दूरसंचार कंपनियां नया सिम कार्ड जारी करने से पहले ग्राहकों के पुराने रिकॉर्ड की जांच करेंगी। साथ ही ग्राहकों की दस अलग-अलग तरीके से फोटो भी ली जाएगी।
सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को डिजिटल इंटिग्रेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब कई स्तर पर सत्यापन के बाद ही ग्राहक को नया सिम जारी होगा। सबसे पहले ग्राहक का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन जांच की जाएगी कि ग्राहक के नाम पर पहले से कितने सिम जारी हैं। यह भी देखा जाएगा, क्या उसके नाम पर जारी सिम को पहले ब्लॉक तो नहीं किया गया है। यदि आपराधिक मामले में ब्लॉक किया गया है तो नया सिम नहीं मिलेगा।
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