एपीओ के पद भरने पर एक माह में निर्णय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग को प्रदेश में अपर लोक अभियोजकों की कमी को देखते हुए रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही एक माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही रिक्त पदों को 2022 की भर्ती से न भरने के 25 जुलाई 2024 के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।
प्रदेश सरकार के सचिव ने बताया कि शासन अपने आदेश पर पुनर्विचार करने जा रहा है। जिसके लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
