प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनाती को लेकर असमंजस, छात्र संख्या की शर्त पर उठे सवाल
त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य प्रकरण से संबंधित आदेश के अनुपालन में मंगाए जा रहे विकल्प/सहमति पत्रों को लेकर शिक्षकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। प्रथम दृष्टया यह संकेत मिल रहे हैं कि जनपदीय वरिष्ठता सूची (प्रमोशन वाली) में शामिल वरिष्ठ शिक्षकों को ही जनपद के विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर तैनात किए जाने की तैयारी चल रही है।
हालांकि, इस प्रक्रिया में 100 और 150 की छात्र संख्या को लेकर जो मापदंड सामने आ रहे हैं, वह शिक्षकों की समझ से परे बताए जा रहे हैं। शिक्षक संगठनों और जानकारों का कहना है कि जब प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का वेतन दिए जाने का स्पष्ट आदेश पहले ही जारी हो चुका है, तो फिर छात्र संख्या के आधार पर अलग-अलग श्रेणियाँ तय करना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता।
सूत्रों के अनुसार, कई जनपदों में विकल्प पत्रों की समीक्षा के दौरान यही बिंदु सबसे अधिक चर्चा में है। शिक्षकों का मानना है कि यदि जिम्मेदारी और वेतन प्रधानाध्यापक के समान है, तो छात्र संख्या की शर्त नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा क्यों बन रही है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।
अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग की आगामी स्पष्टीकरणात्मक गाइडलाइन पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सके कि प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती में वरिष्ठता, विद्यालय की श्रेणी और छात्र संख्या का वास्तविक आधार क्या होगा।
