महंगाई भत्ता (डीए) फ्रीज किए जाने के निर्णय को वापस लेने पर 26 जून को फैसला संभावित है। वित्त मंत्रालय और कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम की 26 जून को बैठक संभावित है। यह बिंदु बैठक के मुख्य एजेंडा में शामिल हैं। कांफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स के अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने बताया कि इसमें फ्रीज अवधि का एरियर दिए जाने की मांग भी रखी जाएगी।
कोविड संक्रमण के दौरान आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों का जनवरी-2020 से डीए एवं डीआर फ्रीज कर दिया गया है। जुलाई-2021 से बढ़े डीए और डीआर के भुगतान की संभावना जताई जा रही है लेकिन सरकार की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है।
इसके अलावा अलग-अलग वजहों से मई में प्रस्तावित बैठकें भी स्थगित हो गईं। इसके बाद कर्मचारियों में जुलाई से भी डीए नहीं मिलने की आशंका बन गई है। हालांकि अब इसी मुद्दे पर 26 जून को बैठक बुलाने जाने से कर्मचारियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि जुलाई से बढ़े डीए एवं डीआर का भुगतान किया जाएगा।
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