लखनऊ, । उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में छूटे छह हजार पद पाने के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों की गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट का बड़ा असर हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से इनको भर्ती का आश्वासन मिलने के बाद अब 28 दिसंबर को चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। इतना ही नहीं इन सभी को छह जनवरी 2022 को नियुक्ति पर भी जारी कर दिया जाएगा। सरकार नई भर्ती के स्थान पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर समायोजित करेगी।
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के तहत छूटे हुए छह हजार पदों पर अब भर्ती की जाएगी। इन छह हजार पद पर अभ्यर्थियों के चयन की सूची 28 दिसम्बर को जारी की जाएगी। इसके बाद जरूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद इन सभी छह हजार को छह जनवरी 2022 को नियुक्ति पत्र भी जारी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश द्विवेदी ने बताया कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के करीब छह हजार अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त 17000 रिक्त पदों पर नई भर्ती होगी।
उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से बेसिक शिक्षा विभाग में 6900 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पड़े छह हजार पद पर नियुक्त होने के लिए अभ्यर्थी लम्बे समय से संघर्ष कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ से गुरुवार को इनमें से कुछ लोगों ने भेंट कर अपनी मांग को रखा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री व अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सभी आरक्षित अभ्यर्थियों की समस्याओं का त्वरित होगा समाधान। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही विभाग हरकत में आ गया और शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डा. सतीश चंद्र द्विवेदी ने एक हफ्ते में भर्ती की औपचारिकता पूरी करने की घोषणा की।
गौरतलब है कि प्राथमिक विद्यालयों की 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम अपने आवास पर भेंट की। उन्हें आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समस्या का त्वरित व न्यायसंगत समाधान करने का निर्देश दिया है, उन्हें जल्द ही इससे अवगत कराया जाएगा।
ज्ञात हो कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी छह माह से राजधानी में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर आयोग ने 29 अप्रैल को जारी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस भर्ती में आरक्षण देने में विसंगति है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी वर्ग को 18 हजार, 598 सीटों में से मात्र 2637 सीटें ही दी गई है, इसी प्रकार एससी वर्ग को इस भर्ती में 21 प्रतिशत के बजाए 16.6 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। आरक्षित वर्ग की सीट पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। मांग है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
