चंडीगढ़ । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के मंत्रिमंडल ने 2004 में बंद की गई पुरानी पेंशन योजना के दोबारा कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा, मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है।
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पुरानी पेंशन योजना से अनेक कर्मचारियों को फायदा होगा। अधिसूचना जारी कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी। उसके तहत सरकार पेंशन की पूरी राशि का भुगतान करती थी
करीब एक माह पहले हुई कैबिनेट की बैठक में पंजाब सरकार ने कर्मियों के लिए इस योजना को बहाल करने का फैसला किया था। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करना कर्मचारियों की प्रमुख मांग थी।
चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के 1.75 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सीधे लाभ होगा। मौजूदा पुरानी पेंशन योजना में 1.26 लाख कर्मचारी पहले से ही शामिल हैं। अगले पांच साल में 4100 नए मुलाजिमों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि ओपीएस को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक पेंशन कोष स्थापित किया जाएगा, ताकि इस स्कीम से सरकारी खजाने पर बोझ न पड़े। शुरुआत में कोष में सालाना एक हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा, जिसे भविष्य में धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।
करीब एक महीने पहले कैबिनेट की बैठक में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस योजना लागू करने की मंजूरी दी थी। पुरानी पेंशन योजना देश में एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी। इसमें पूरी पेंशन सरकार देती थी। आप सरकार का फैसला गुजरात विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आया है, जहां आप अपनी किस्मत आजमा रही है और उसने सत्ता में आने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था।
