लखनऊ। प्रदेश के आठ विभागों बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, दुग्ध विकास, पशुधन, मत्स्य, पिछड़ा वर्ग कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को छोड़ कर अन्य विभागों में ऑनलाइन मेरिट बेस्ड तबादले में रुचि नहीं दिखाई है।
मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए मार्च 2024 तक सभी कार्मिकों का ब्योरा फीड करना अनिवार्य कर दिया है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने विभागाध्यक्षों को पत्र भेज कर कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की है कि वर्ष 2024 में सभी विभागों द्वारा मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए मेरिट बेस्ड ऑनलाइन तबादला किया
जाएगा।
