प्रदेश सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच लंबित विवादों का आपसी बातचीत से निस्तारण के लिए विभागीय विवाद समाधान फोरम का पुनर्गठन होगा। वर्तमान में संचालित चार समाधान फोरम की जगह एक फोरम होगा।
योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में सरकार में और राज्य कर्मचारियों के बीच बड़ी संख्या में मुकदमे विचाराधीन हैं। इनके निस्तारण में समय अधिक लगने से सरकार के पैसे का अपव्यय होता है।
कर्मचारियों अधिकारियों का भी समय बर्बाद होता है। विभागीय विवाद समाधान फोरम की व्यवस्था का उद्देश्य कार्मिकों को त्वरित न्याय दिलाना है। साथ ही न्यायालय में सरकार के खिलाफ लंबित मुकदमों में कमी लाना है।
बताया कि वर्तमान में सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोक सेवा अधिकरण में लंबित सेवा संबंधी वादों के निस्तारण के लिए 4 विभागीय विवाद समाधान फोरम गठित हैं। इनकी जगह अब एक फोरम का गठन किया जा रहा है
