लखनऊ। बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। जो विद्यालय बिना मान्यता या मान्यता रद्द होने के बाद भी चल रहे हैं, उन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी बीएसए को निर्देश दिया गया है कि वह जिलों में इसके लिए व्यापक अभियान चलाएं। 22 नवंबर तक सभी जिलों से अभियान की रिपोर्ट भी निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार ने निर्देश दिया है कि सभी बीईओ ब्लॉकों में सघन अभियान चलाएं। यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अभियान में जिन विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसकी विद्यालयवार सूची भी उपलब्ध कराएं।
