UP Teacher Document Verification: जिले के 5500 शिक्षकों के दस्तावेज जांचेगी STF
सहारनपुर। फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने के मामलों को देखते हुए सहारनपुर जिले के 5500 से अधिक परिषदीय शिक्षक जांच के दायरे में आ गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब स्पेशल टास्क फोर्स (STF) शिक्षकों के शैक्षिक और नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों ने अपने अभिलेख बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय में जमा कराने शुरू कर दिए हैं
5500 से अधिक शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की होगी जांच
बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल के अनुसार, न्यायालय के निर्देश पर जिले में कार्यरत सभी परिषदीय शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच कराई जानी है। इसके लिए शिक्षकों से हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड और टीईटी/सीटीईटी के प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां मांगी गई हैं। इसके अलावा नियुक्ति पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा कराए जा रहे हैं।
जिले के 1438 परिषदीय विद्यालयों में 5500 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से करीब 80 प्रतिशत शिक्षक अपने शैक्षिक और नियुक्ति संबंधी अभिलेख बीएसए कार्यालय में जमा करा चुके हैं।
विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों से होगा सत्यापन
शिक्षकों के दस्तावेजों के साथ उनकी नियुक्ति तिथि, शैक्षिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारियां भी संकलित की जा रही हैं। सभी शिक्षकों के अभिलेख प्राप्त होने के बाद उनका पूरा विवरण तैयार कर संबंधित एसटीएफ कार्यालय को भेजा जाएगा।
इसके बाद एसटीएफ संबंधित विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों से प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराएगी। इस जांच का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अभिलेखों की वास्तविकता की पुष्टि करना और फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले लोगों की पहचान करना है।
शिक्षक संघ ने उठाए दस्तावेज जमा कराने की प्रक्रिया पर सवाल
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संदीप पंवार ने बताया कि जनपद के शिक्षकों से शैक्षिक अभिलेखों के तीन सेट बीएसए कार्यालय में जमा कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाली जांच से परिषदीय विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती है।
शिक्षक संघ का कहना है कि दस्तावेजों का सत्यापन ब्लॉक स्तर पर कराया जाना चाहिए था। वर्तमान व्यवस्था में महिला शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों से बीएसए कार्यालय तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
शिक्षक नेता के अनुसार, सभी शिक्षकों का शैक्षिक और सेवा संबंधी विवरण पहले से ही मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसे में बार-बार दस्तावेजों की जांच से शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी होती है और शिक्षा विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
