लखनऊ : उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बुधवार को विधान परिषद में बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा होने तक राजकीय और अशासकीय सहायताप्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगी रहेगी। प्रदेश के आठ महत्वाकांक्षी जिलों में शिक्षकों की कमी के मद्देनजर रोक जारी रहेगी।
शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी की ओर से माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के विषय में जारी शासनादेश में संशोधन की मांग पर वह सदन में जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के एकल स्थानांतरण के कारण पद रिक्त हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां दूसरा अध्यापक नहीं मिलता है। इससे पढ़ाई बाधित होती है। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि यदि विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, तभी ट्रांसफर किया जाएगा।
