लखनऊ : योगी सरकार अब तक के अपने कार्यकाल में विभिन्न माध्यमों से 30.02 लाख लोगों को रोजगार दिला चुकी है। बुधवार को विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने का मुद्दा उठाये जाने पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जवाब में यह जानकारी दी।
मौर्य ने योगी सरकार के मिशन रोजगार का जिक्र करते हुए बताया कि बीते चार वर्षो के दौरान शिक्षकों की भर्तियों के अलावा अब तक सरकारी विभागों में 97,056 नियमित भर्तियां हुईं। विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर 36,995 लोगों को नौकरियां मिलीं। स्वत: रोजगार के जरिये 8,01,485 लोगों को काम मिला, जबकि कौशल प्रशिक्षण के जरिये 52,997 युवा रोजगार के लिए तैयार किये गए। निजी क्षेत्र में 19,14,247 लोग सेवायोजित किये गए।
उन्होंने कहा कि जहां अखिलेश सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से 1,69,075 लोगों को रोजगार दिया गया, वहीं योगी सरकार चार साल से कम समय में इस पोर्टल के जरिये 4,11,515 युवाओं को नौकरियां दिला चुकी है।
सेंटर फॉर मानीटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के आंकड़ों का हवाला देते हुए मौर्य ने यह भी कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों की तुलना में उप्र में बेरोजगारी दर कम है। जुलाई, 2020 में उप्र में बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत थी, जबकि राजस्थान में यह 15.2, पंजाब में 7.5 और झारखंड में 12.2 फीसद है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को दी गई मदद का भी जिक्र किया और अखिलेश सरकार पर नौकरियों में भ्रष्टाचार को फलने-फूलने देने के आरोप लगाए। उनकी दलील से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
इससे पहले समाजवादी पार्टी के राम अवध यादव और वासुदेव यादव ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक 30 जून, 2018 तक उप्र में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 21.39 लाख थी, जो बढ़कर सात फरवरी, 2020 को 33.93 लाख हो गई। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 2018 में 5.91 फीसद थी, जो 2019 में 9.95 प्रतिशत हो गई। नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने कहा कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। राजेश यादव बोले कि अखिलेश सरकार में शुरू की गईं भर्तियों को योगी सरकार अब तक पूरा नहीं कर पायी है।
