लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई होने जा रही है। पहली जुलाई से विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व शिक्षक आ रहे हैं, ताकि वे छात्र-छात्राओं के नामांकन के साथ ही अन्य कार्य पूरे करा सकें। सख्त निर्देशों के बाद भी लखनऊ समेत 26 जिलों में डेस्क- बेंच खरीदने की निविदा तक नहीं खोली गई, जबकि यह कार्य मार्च माह में ही पूरा करना था। अब बच्चों को बुलाने की सुधि आई तो विभाग ने बीएसए को 10 दिनों में खरीद प्रक्रिया पूरी करने व एक माह में आपूर्ति कराने को कहा है।
समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना में केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है, बजट भी आवंटित हो गया। शासन ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पांच मार्च को आदेश दिया कि वे जेम पोर्टल के माध्यम से निर्धारित क्रय प्रक्रिया के तहत फर्नीचर की आपूर्ति कराएं। फर्नीचर आपूर्ति के
लिए समय सारणी भी जारी की गई। हालत यह है कि साढ़े चार माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी 26 जिलों में वित्तीय निविदा तक नहीं खोली गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने लिखा है कि इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने महत्वपूर्ण व समयबद्ध कार्य में उदासीनता बरती है। इन जिलों के बीएसए को निर्देशित किया है कि महत्वाकांक्षी योजना के तहत अधिकतम दस दिनों में फर्नीचर की क्रय प्रक्रिया पूरी करके एक माह में विद्यालयों में आपूर्ति कराएं। इस आदेश के अनुपालन से भी अवगत कराएं।
इन जिलों ने बरती लापरवाही
आगरा, अमरोहा, बहराइच, बांदा, बदायूं बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फतेहपुर फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, रामपुर श्रावस्ती, सीतापुर व सुलतानपुर ।
