लखनऊ : केंद्रीय कर्मचारियों
का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) बीती पहली जनवरी से चार प्रतिशत बढ़ाने के निर्णय के बाद अब राज्य सरकार के 27.5 लाख कर्मचारियों- पेंशनरों को भी बढ़ी दर से डीए- डीआर पाने की उम्मीद जगी है।
लोकसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच राज्य सरकार कर्मचारियों को खुश करना चाहेगी। ऐसे में संभावना जतायी जा रही है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को बीती पहली जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर के भुगतान का आदेश जल्दी जारी कर सकती है। कर्मचारियों को अप्रैल में मार्च के वेतन के साथ बढ़ी दर से डीए का नकद भुगतान हो सकता है।
प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारी और 11.5 लाख सिविल/पारिवारिक पेंशनर हैं। इन्हें अभी 46 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। डीए और डीआर के मामले में केंद्र और राज्य सरकार में समानता है। इस आधार पर राज्य कर्मचारी और पेंशनर भी अब बीती जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की उम्मीद लगाए हैं। चार प्रतिशत वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 50
प्रतिशत हो जाएगा।
