लखनऊ। प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को व उनके कार्यालय को यह जानकारी नहीं है कि उनके जिले में गत 15 वर्ष में कितने विद्यालयों को संचालन के लिए मान्यता दी गई है। यही वजह है कि निदेशालय की ओर से दो पत्र भेजने के बाद भी किसी एक भी जिले की ओर से इसकी सूचना नहीं भेजी गई। इस पर महानिदेशक
स्कूल शिक्षा ने नाराजगी व्यक्त की है। निदेशालय ने पहले 23 फरवरी और दोबारा सात मार्च को सभी बीएसए से जानकारी मांगी कि पिछले 15 वर्ष में कितने शैक्षिक संस्थाओं को विद्यालय चलाने के लिए मान्यता दी गई। इसकी सूचना 15 दिन में निर्धारित एक्सेलशीट में उपलब्ध कराने को कहा था। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि किसी भी जिले से यह सूचना नहीं भेजी गई।
यह अत्यंत ही खेदजनक है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित सूचना हर हाल में 10 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर 11 अप्रैल को बीएसए को व्यक्तिगत रूप से राज्य परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत होकर यह सूचना देनी होगी। इस पत्र के बाद से सभी जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार पूर्व में निदेशालय की ओर से जारी पत्र को जिले के अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, इसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है।
