एसआईआर की वैधता को चुनौती, अदालत ने आयोग से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केरल, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में निर्वाचन आयोग के एसआईआर कराने के फैसले को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई। अदालत ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न आधार पर एसआईआर की कवायद को चुनौती देने वाली सभी नई याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। केरल के एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस मामले में तत्काल विचार करने की जरूरत है।
26 नवंबर को मामले की सुनवाई : पीठ ने निर्देश दिया कि केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी 26 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों की याचिकाओं पर दिसंबर महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत पहले ही पूरे भारत में एसआईआर कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
भुज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा, बिहार में एनडीए की जीत घुसपैठियों के खिलाफ जनादेश है, क्योंकि नागरिक कभी भी उन राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं करेंगे जो अवैध घुसपैठियों का पक्ष लेते हैं। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को मतदाता सूची का ‘शुद्धिकरण’ करार दिया। शाह गुजरात के भुज में आयोजित बीएसएफ के हीरक जयंती (61वां स्थापना दिवस) समारोह को संबोधित कर रहे थे।
