TRE-1 एवं TRE- 2 में 50% वर्टिकल आरक्षण देने के संबंध में आयोग का कहना है कि उसने विभागीय अधिसूचना के आधार पर आरक्षण दिया है। यानी मामला पूरी तरह से शिक्षा विभाग पर फेंक दिया गया है।
शिक्षा विभाग कोर्ट में हलफनामा देने की स्थिति में नहीं है।
इसलिए अन्य राज्यों की महिलाओं को जो आरक्षण का लाभ मिला है मुश्किल होने वाली।
