नगरीय सहायक अध्यापक भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब; 18 दिसंबर को अगली सुनवाई
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक नगरीय भर्ती 2026 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने रेखा आर्या एवं 18 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा 15 सितंबर 2026 को जारी सहायक अध्यापक (शहरी) भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी है। याचिका में जूनियर बेसिक स्कूलों के नगरीय पदों से संबंधित विज्ञापन के हिस्से को निरस्त करने की मांग की गई है।
नियमावली 2008 के उल्लंघन का आरोप
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी कि भर्ती विज्ञापन की शर्तें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक, तैनाती) नियमावली, 2008 के विपरीत हैं। नियमावली के नियम 8 के अनुसार नवनियुक्त शिक्षकों को प्रारंभ में पिछड़े क्षेत्रों में तैनात किया जाना अनिवार्य है। इसके तहत पुरुष शिक्षकों के लिए न्यूनतम पांच वर्ष और महिला शिक्षकों के लिए न्यूनतम दो वर्ष की अवधि निर्धारित है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे पांच वर्ष से अधिक समय से पिछड़े क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तैनाती के उनके अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया। उनका तर्क है कि नई भर्ती के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में नियुक्तियां होने से उनकी शहरी तैनाती की संभावनाएं प्रभावित होंगी।
18 दिसंबर को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होगी।
हालांकि, इस मामले में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अगली सुनवाई तक भर्ती परीक्षा आयोजित हो चुकी होगी! ऐसे में अब सभी की नजरें अगली सुनवाई और कोर्ट के रुख पर टिकी हैं।

