केजीबीवी की जिला समन्वयक बालिका अब डीआईओएस कार्यालय से संबद्ध होंगी
719 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए फैसला, बजट के सही उपयोग की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग को
लखनऊ: प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के बेहतर संचालन के लिए राज्य परियोजना कार्यालय ने जिला समन्वयक बालिका को मार्च 2027 तक डीआईओएस कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। अब तक वे बीएसए कार्यालयों से जुड़ी रहती थीं। यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश केजीबीवी को इंटर तक उच्चीकृत किया जा चुका है।
प्रदेश में कुल 742 केजीबीवी हैं, जिनमें से 719 को इंटर तक उच्चीकृत किया जा चुका है। ऐसे में इनके लिए स्वीकृत बजट के बेहतर उपयोग की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। अभी तक जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) बीएसए कार्यालयों से संबद्ध रहती थीं और वहीं से केजीबीवी के कार्यों का संचालन होता था।
नए वित्तीय वर्ष में केजीबीवी के लिए 105 करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ है। इसके बेहतर उपयोग और विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए जिला समन्वयक बालिका को डीआईओएस के साथ संबद्ध किया गया है।
स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जारी बजट का निर्धारित मदों में ही उपयोग किया जाएगा। यदि कोई देयता लंबित रहती है, तो इसके लिए डीआईओएस जिम्मेदार होंगे।
इन आवासीय बालिका विद्यालयों में पिछड़े ब्लॉकों के गरीब परिवारों की छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ रहने और खाने की नि:शुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

