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Wednesday, November 18, 2026

डीएलएड प्रशिक्षु परखेंगे परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की निपुणता, दो चरणों में होगा आकलन

 डीएलएड प्रशिक्षु परखेंगे परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की निपुणता, दो चरणों में होगा आकलन

प्रतापगढ़। परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन की प्रगति का आकलन करने के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से निपुण विद्यालय आकलन कराया जाएगा। यह आकलन दो चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण 21 से 30 दिसंबर 2026 तक और दूसरा चरण 20 से 30 जनवरी 2027 तक चलेगा।



इस दौरान कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों की भाषा एवं गणित विषयों में निर्धारित दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। शासन के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।




हर विद्यालय के 24 बच्चों का होगा मूल्यांकन


आकलन के लिए डायट प्राचार्य विद्यालयों का रोस्टर तैयार करेंगे। डीएलएड के दो प्रशिक्षु प्रतिदिन संयुक्त रूप से दो परिषदीय प्राथमिक अथवा कंपोजिट विद्यालयों का भ्रमण करेंगे। प्रत्येक प्रशिक्षु एक विद्यालय में कक्षा एक के 12 और कक्षा दो के 12 विद्यार्थियों का आकलन करेगा। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय में कुल 24 बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा।


यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 12 से कम है अथवा दोनों कक्षाओं में कुल नामांकन 24 से कम है, तो विद्यालय के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा।


निपुण ऐप के माध्यम से होगा मूल्यांकन


विद्यार्थियों का मूल्यांकन प्रशिक्षुओं के स्मार्टफोन या टैबलेट पर निपुण ऐप के माध्यम से किया जाएगा। ऐप पर विद्यार्थियों के नाम प्रदर्शित होंगे। प्रशिक्षु बच्चों को सहजता से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन उन्हें सही जवाब बताने या किसी भी प्रकार की मदद करने की अनुमति नहीं होगी।


आकलन की निष्पक्षता के लिए विशेष सतर्कता


आकलन की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नामित प्रशिक्षुओं से आकलन से पहले या बाद में संपर्क नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षु अपने परिचय पत्र के साथ विद्यालय पहुंचेंगे।


बीएसए देवव्रत सिंह ने बताया कि आकलन के दौरान शिक्षक न तो विद्यार्थियों और न ही प्रशिक्षुओं के पास जाएंगे। साथ ही, आकलन प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। मूल्यांकन के बाद बच्चों के प्रदर्शन को लेकर उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी और न ही उन पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाएगा।


निर्धारित तिथि पर प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

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