लखनऊ : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) देवेश चतुर्वेदी से मिला। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 11 प्रतिशत की किश्त जल्द देने की मांग की गई। बैठक में आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्द फैसला होगा। फिलहाल अब अगस्त में ही यह मिल पाएगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द नियमावली बनाए जाने का भी आश्वासन दिया गया। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल बनाने की मांग की गई। समाज कल्याण विभाग के संविदा शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने और कई विभागों में रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने की मांग की गई।
