लखनऊ। महंगाई भत्ते का आदेश अब तक न किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी है। सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर जुलाई के वेतन के साथ बढ़ा डीए जारी कराने की मांग की है।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हसैन, सचिव ओंकार नाथ तिवारी और कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि गत वर्ष जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते व महंगाई राहत को जून 2021 तक के लिए स्थगित किया था तब राज्य सरकार ने बिना देरी किए यहां भी तत्काल रोक लगा दी थी। अब जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता व महंगाई राहत का भुगतान जुलाई माह के वेतन के साथ करने जा रही है, तब प्रदेश में निर्णय को लेकर देरी क्यों की जा रही है।
उन्होंने बताया कि सचिवालय सचिव सभी विभाग इस आशा में जुलाई माह का पे बिल रोके हुए हैं कि सरकार इस संबंध में निर्णय करे और जुलाई के वेतन के साथ 11 प्रतिशत डीए जोड़कर भुगतान किया जा सके। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि राज्य कर्मियों के रुके हुए 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ करवाने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित करें।
