लखनऊ : प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी न होने का विरोध शुरू हो गया है। उप्र सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को इसे लेकर मुख्य सचिव आरके तिवारी को ज्ञापन सौंपा।
इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को पहली जुलाई से 28 फीसद की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया, लेकिन प्रदेश में कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया गया है। संघ के सचिव ओंकार नाथ तिवारी ने कहा कि महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को 18 महीने के बाद महंगाई भत्ता मिलने की आस जगी थी, लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हो पा रही है।
