वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई, बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होने जा रही, उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों के मुख्य सचिव होंगे शामिल, क्या लगेगा लाकडाउन?
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होने जा रही है. बैठक की अध्यक्षता वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष एमएम कुट्टी करेंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण सचिव, सीपीसीबी के अध्यक्ष, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा पंजाब के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। राजधानी में वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ गया है.एनसीआर में हर रोज AQI लेवल 400 से 500 के बीच रहता है. प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर से हर तरफ कोहराम मचा है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण प्रतिवर्ष वायु का स्तर काफी खतरनाक रूप ले लेता है. लेकिन सचाई यह भी है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का 74 प्रतिशत वाहनों, उद्योगों निर्माण कार्यों से होने वाले धूल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को होने जा रही आपातकालीन बैठक का मुख्य विषय वर्क फ्रॉम होम एक्शन प्लान टॉप एजेंडा है. सूत्रों ने कहा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया में एक श्रेणीबद्ध कार्य योजना (Graded Action Plan) भी शामिल होगी.सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदूषण संकट पर आपात बैठक बुलाए स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार तक गैर जरूरी निर्माण, परिवहन, ऊर्जा संयंत्रों पर रोक लगाने तथा कर्मियों को घर से काम करने देने जैसे कदमों पर निर्णय करे. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश के संबंधित सचिवों के साथ बैठक करने का आदेश दिया है।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा है कि "जीएनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) स्थानीय उत्सर्जन को काबू करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है. बहरहाल, यह कदम तभी अर्थपूर्ण साबित होगा, यदि इसे पड़ोसी राज्यों के एनसीआर इलाकों में भी लागू किया जाता है. दिल्ली के छोटे आकार को देखते हुए इस लॉकडाउन का वायु गुणवत्ता पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा।
