राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुक्रवार को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों से फेसबुक पर लाइव संवाद किया। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कर्मचारियों की समस्याओं पर अपने विचार साझा किए। पुरानी पेंशन पर सपा प्रमुख की घोषणा का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक अन्य गुट ने स्वागत किया है। यह गुट सपा में शामिल हो चुका है। इस पर भी परिषद के अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा 2015-16 में पुरानी पेंशन की बहाली केंद्र का मुद्दा था तो 2022 के चुनाव के ठीक पहले यह प्रदेश का मुद्दा कैसे बन गया। यह भी कहा कि एक अप्रैल 2005 को जब पुरानी पेंशन लागू हुई उस समय मौजूदा सपा के मुखिया मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। केंद्र सरकार ने अपनी एनपीएस योजना के अंतर्गत यह निर्देशित किया था कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर एनपीएस योजना तभी लागू होगी जब राज्य सरकारें इस पर अधिसूचना जारी करेगी। उस समय सपा ने अधिसूचना जारी नहीं की होती तो आज प्रदेश में 10 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल रही होती। जेएन तिवारी ने बताया कि पुरानी पेंशन के अलावा भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं।
