लखनऊ : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी ने सोमवार को कहा कि अनुदानित मदरसों के शिक्षकों को वेतन सरकार देती है, इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंधतंत्र के बजाय सरकार खुद करे। इससे मदरसों में भी योग्य शिक्षक आ सकेंगे। उन्होंने मदरसा बोर्ड को इसके लिए मदरसा नियमावली में जरूरी संशोधन के भी सुझाव दिए ।
सैयद शहजादी उप्र के तीन दिवसीय दौरे पर लखनऊ आई हुई हैं। उन्होंने सोमवार को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड, हज समिति, शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों व अफसरों के साथ बैठक की। वहीं, उन्होंने मदरसा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर मदरसा बोर्ड के अधिकारियों को फटकारा।
नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि यूपी के मदरसों में किसी भी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मदरसा बच्चों की अच्छी शिक्षा देने पर जोर देते हुए कहा कि हमें मदरसा नियमावली में बदलाव करते हुए ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए जो योग्य हों। मदरसे के बच्चे भी दूसरे बोर्ड के बच्चों की तरह समाज में अपना एक अलग मुकाम बना सकें।
उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मिलजुलकर और तालमेल बनाकर अल्पसंख्यकों के हितों में बेहतर से बेहतर कदम उठाना चाहिए ताकि यूपी के अल्पसंख्यक का विकास सरकार की मंशा के अनुरूप हो सके। वहीं, आयोग की सदस्य ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जे पर नाराजगी जताई है। उन्होंने वक्फ बोर्ड से ऐसी संपत्तियों की सूची मांगी थी जिनमें अवैध कब्जे हैं। वक्फ बोर्ड यह सूची नहीं दे पाए। इस पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
