लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की जमीनों को संरक्षित करने की मुहिम शुरू हो रही है। स्कूलों की भूमि पर यदि अतिक्रमण है तो उसे हटाकर भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। जिन विद्यालयों में चहारदीवारी व गेट नहीं है उसे ग्राम पंचायत की मनरेगा योजना से बनवाने के निर्देश हैं।
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महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने जिलाधिकारियों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की जमीनों को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाएं। जमीनों पर यदि अतिक्रमण है तो उसे हटाते हुए राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज कराई जाए। पहले भी इन विद्यालयों की जमीनों के चिह्नांकन का आदेश जारी हुआ था लेकिन, कई जिलों से जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं। इसलिए अब जमीनों का सीमांकन कराने की तैयारी है।
निर्देश है कि जिलाधिकारी तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी जमीनों का सर्वे करवाएं और जमीनों पर अतिक्रमण को चिन्हित करके तत्काल हटाया जाएगा। स्कूल की सभी जमीनों को नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में अनिवार्य रूप से दर्ज कराना है।
