लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य के मण्डी परिषद व मण्डी समितियों के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब इन कर्मियों वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षण का लाभ पहली जनवरी 2006 से एरियर सहित दिया जाएगा। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.देवेश चतुर्वेदी ने सोमवार को एक शासनादेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि बंशीलाल बनाम राज्य एव अन्य तथा एक अन्य रिट याचिका मण्डी परिषद कर्मचारी संघ द्वारा प्रेसिडेंट बनाम राज्य व अन्य के मामले में हाईकोर्ट ने 13 सितम्बर 2022 को आदेश दिया था।
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