लखनऊ,। राज्य सरकार प्रदेश में नए चुने गए मेयरों और अध्यक्षों की पाठशाला लखनऊ में लगाने जा रही है। इसमें उन्हें उनके अधिकारों और निकाय कार्यप्रणाली के बारे में बताया जाएगा। मेयर और अध्यक्ष पद के साथ पार्षद व सदस्य चुन कर आने वाले अधिकतर नए होते हैं। इन्हें निकायों और संसदीय कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं होती है। इसके चलते सदन और बोर्ड संचालन में इनकों परेशानियां होती हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि उनके अधिकार क्या हैं और शासन स्तर से विकास कार्य के लिए किन-किन योजनाओं में पैसा मिलता है।
मौजूदा समय केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। नगर विकास विभाग इसीलिए चाहता है कि नवनिर्वाचितों को प्रशिक्षण देकर उन्हें इसकी भी जानकारी दे दी जाए। नगर विकास विभाग ने नवनिर्वाचित मेयर और अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने का खाका खींच लिया है।
मेयर और अध्यक्षों की लगेगी पाठशाला
प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा पत्रसूत्रों के मुताबिक नगर विकास विभाग इस बार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को भी बुलाना चाहता है। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं।
इस पर उच्च स्तर से अनुमति लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। पीएमओ से हां या न में जवाब मिलने के बाद ही प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया जाएगा।
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