इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों के वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया के अन्य प्लेटफार्म पर प्रसारित करने के बढ़ते चलन पर नाराजगी जताई है।
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह अधिकारियों को इस प्रकार के वीडियो जिसमें उनके कार्यों को दिखाया गया है या अन्य किसी मीडिया प्रोफाइल को वीडियो चैनल, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में प्रसारित होने से रोके। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। आदर्श कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सचिव कार्मिक से इस बारे में हलफनामा मांगा था।
रिटायर आईपीएस सहित 17 के विरुद्ध होगा केस
फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में सेवानिवृत्त आईपीएस रामेंद्र विक्रम सिंह सहित 17 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर का आदेश स्थानीय न्यायालय ने दिया है।
रिटायर आईपीएस सहित 17 पर केस करने का आदेश
प्रयागराज। सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर रामेंद्र विक्रम सिंह सहित 17 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना शिवकुटी में एफआईआर दर्ज करने का आदेश स्थानीय न्यायालय ने दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष शिवकुटी को आदेशित किया है कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करें।
मामले में प्रार्थी उमा सिंह का कहना है कि वह श्री बलराम शैक्षिक एवं समाज सुधार समिति सिरहरी मेजा, प्रयागराज की सचिव है। समिति की ओर से एक महाविद्यालय स्व० बलराम सिंह स्मारक महाविद्यालय दिघरगढ़, बलिया में संचालित किया जाता है, जिसकी वह प्रबंधक है। आरोप है कि रामेन्द्र विक्रम सिंह ने अपने 16 सहयोगियों के साथ मिलीभगत कर बेईमानी की मंशा से उमा सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर बेइमानी से कई तारीखों पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके अलावा रामेन्द्र विक्रम सिंह ने बेईमानी से वर्ष 2017 तथा वर्ष 2022-2023 के लिए सोसायटी के सामान्य निकाय के सदस्यों की एक सूची तैयार की और उमा सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त 16 सदस्यों के साथ सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कराए।
