प्रधानाध्यापक पदोन्नति में छात्र संख्या की बाध्यता समाप्त, रिक्त पदों पर पदोन्नति की मांग तेज; यूटा ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन
बरेली। बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति को लेकर शिक्षकों की मांग तेज हो गई है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कराने और छात्र संख्या की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के पदाधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को ज्ञापन सौंपा।
संगठन के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में प्रधानाध्यापक पदों के निर्धारण और पदोन्नति के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेशों का सही ढंग से अनुपालन किया जाना आवश्यक है।
150 और 100 छात्र संख्या की बाध्यता समाप्त
यूटा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में शासन के 14 अक्टूबर 2025 के आदेश का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इसके प्रस्तर-5 में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के लिए 150 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की गई थी।
हालांकि, संगठन के अनुसार अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 16 जुलाई 2026 के आदेश के बिंदु संख्या-2 के माध्यम से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में अब प्रधानाध्यापक पदों के निर्धारण एवं पदोन्नति के लिए छात्र संख्या की अनिवार्यता लागू नहीं होनी चाहिए।
सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति की मांग
यूटा पदाधिकारियों ने मांग की कि जिले के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाध्यापक पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। छात्र संख्या के आधार पर पदोन्नति से वंचित किए जाने की व्यवस्था समाप्त करते हुए शासनादेश के अनुरूप लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
संगठन का कहना है कि जब शासन स्तर से छात्र संख्या की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, तो इसका लाभ सभी पात्र शिक्षकों को मिलना चाहिए। इससे विद्यालयों में नेतृत्व व्यवस्था मजबूत होगी और लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को भी राहत मिलेगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित हेमंत कुमार, सुरेंद्र पाल सिंह, रमेश मौर्य, अभिषेक सिंह, अर्पण आर्य एवं जसवीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
अब शिक्षकों की निगाहें बेसिक शिक्षा विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं। देखना होगा कि विभाग शासनादेश के अनुरूप सभी रिक्त प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया कब तक पूरी करता है।
