Census 2027: देशभर में 24.25 लाख आवासीय ब्लॉकों की डिजिटल मैपिंग पूरी, जानें जनगणना की तैयारी
नई दिल्ली। देश में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सटीक और व्यवस्थित जनगणना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में लगभग 24.25 लाख आवास सूचीकरण ब्लॉकों (House Listing Blocks-HLB) की डिजिटल मैपिंग पूरी कर ली है। इस कार्य में विशेष सॉफ्टवेयर और डिजिटल मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
डिजिटल मैपिंग पूरी होने से जनगणना के दौरान किसी क्षेत्र की दोबारा गणना होने या किसी इलाके के छूट जाने की आशंका कम होगी। इससे जनगणना की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सटीक बनाने में मदद मिलेगी।
क्या होते हैं हाउस लिस्टिंग ब्लॉक?
हाउस लिस्टिंग ब्लॉक छोटे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जिन्हें जनगणना कार्य के लिए निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः एक ब्लॉक में लगभग 800 लोगों की आबादी शामिल होती है।
इन्हीं ब्लॉकों के आधार पर जनगणना की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। डिजिटल मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित की जाती है, ताकि कोई भी इलाका गणना से छूटे नहीं और एक ही क्षेत्र की दोबारा गणना न हो।
किस तकनीक से हुई डिजिटल मैपिंग?
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के अनुसार, यह मैपिंग सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) के तहत विकसित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैपिंग ऐप के माध्यम से की गई है।
यह विशेष सॉफ्टवेयर जनगणना की गतिविधियों पर लगभग रियल टाइम निगरानी रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
दो चरणों में होगी जनगणना 2027
आगामी जनगणना की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में पूरी की जाएगी।
पहला चरण – मकान सूचीकरण एवं आवास गणना: इस चरण में मकानों की सूची तैयार की जाएगी और आवास से संबंधित जरूरी जानकारियां जुटाई जाएंगी।
दूसरा चरण – जनसंख्या गणना: दूसरे चरण में वास्तविक आबादी की गणना की जाएगी। इसके लिए पहले से निर्धारित हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों को आधार बनाया जाएगा।
राज्यों में मकान सूचीकरण का काम पूरा
रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना 2027 के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण अभियान का काम मणिपुर को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा कर लिया गया है।
अब जनसंख्या गणना शुरू होने से पहले प्रशासनिक सीमाओं में संभावित सुधार और छूटे हुए आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करने जैसे कार्य किए जाएंगे।
जिन हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में गणनाकर्ताओं का कार्यभार अधिक होगा, उन्हें छोटे उप-गणना ब्लॉकों में विभाजित किया जाएगा। इसके साथ ही निगरानी सर्किल के नक्शे भी तैयार किए जाएंगे।
जनगणना 2027 के लिए ₹11,718 करोड़ का बजट
कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना स्थगित कर दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना की पूरी प्रक्रिया के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
डिजिटल मैपिंग और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से जनगणना के आंकड़ों की सटीकता बढ़ाने तथा पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है।
