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Tuesday, November 10, 2026

UPI Payment: UPI पर MDR लागू करने की अटकलें तेज, ₹2,000 से अधिक के पेमेंट पर लग सकता है शुल्क; जानें किसे मिलेगी छूट

UPI Payment: UPI पर MDR लागू करने की अटकलें तेज, ₹2,000 से अधिक के पेमेंट पर लग सकता है शुल्क; जानें किसे मिलेगी छूट

UPI Payment: UPI पर MDR लागू करने की अटकलें तेज, ₹2,000 से अधिक के पेमेंट पर लग सकता है शुल्क; जानें किसे मिलेगी छूट

नई दिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान के सबसे लोकप्रिय माध्यम UPI को लेकर एक बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बड़े लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की चर्चा तेज हो गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पहले 15 अक्टूबर से इसे लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन कारोबारियों की मांग पर इसे दीपावली तक टाल दिया गया था। अब इसकी नई तारीख घोषित होने का इंतजार है।





₹2,000 से अधिक के भुगतान पर लग सकता है 0.4% MDR

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, चुनिंदा मर्चेंट कारोबारियों द्वारा ₹2,000 से अधिक के भुगतान स्वीकार करने पर 0.4 प्रतिशत तक MDR शुल्क लगाया जा सकता है।


हालांकि, इस शुल्क का भुगतान ग्राहकों को नहीं करना होगा। इसका भुगतान कारोबारी और पेमेंट इकोसिस्टम से जुड़े संस्थानों के बीच होगा।


₹75,000 से अधिक के लेनदेन पर अधिकतम ₹300 शुल्क

प्रस्तावित व्यवस्था में ₹75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये निर्धारित किए जाने की बात कही गई है।


इसका उद्देश्य बड़े डिजिटल लेनदेन पर भुगतान सेवाओं से जुड़े खर्चों का प्रबंधन करना है।


₹2,000 तक के UPI भुगतान रहेंगे मुफ्त

आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि ₹2,000 तक के भुगतान और व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) के बीच होने वाले UPI लेनदेन को मुफ्त रखने का प्रस्ताव है।


इससे छोटे दुकानदारों और आम ग्राहकों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं पड़ेगा।


छोटे कारोबारियों को भी मिलेगी राहत

प्रस्तावित व्यवस्था में छोटे कारोबारियों को विशेष छूट देने की बात कही गई है। महीने में एक लाख रुपये तक UPI क्यूआर के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे कारोबारियों को भी MDR शुल्क से राहत मिल सकती है।


क्या आम UPI यूजर्स को देना होगा अतिरिक्त चार्ज?

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित MDR व्यवस्था का सीधा बोझ ग्राहकों पर डालने की बात नहीं है। इसका संबंध मुख्य रूप से चुनिंदा मर्चेंट लेनदेन से है।


हालांकि, इस व्यवस्था की अंतिम लागू होने की तारीख और विस्तृत नियमों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

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