Supreme Court: सरकारी कर्मचारी 48 घंटे हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबित, अलग से आदेश जारी करना जरूरी नहीं
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे नियमानुसार स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी और 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने की स्थिति में निलंबन का प्रावधान लागू हो जाता है। इस संबंध में अलग से आदेश जारी करना जरूरी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निलंबन के लिए अलग से आदेश जारी करने की अनिवार्यता नहीं है। संबंधित सेवा नियमों के तहत ऐसी स्थिति में निलंबन प्रभावी हो जाता है।
बिहार के सरकारी कर्मचारी से जुड़ा मामला
रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक मैनेजर से जुड़ा है। मैनेजर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोप था कि मैनेजर ने 36,421 रुपये का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
बाद में उसे सत्र अदालत से जमानत मिल गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई।
अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनाती पर भी सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यह भी गौर किया कि आरोपी लगभग 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहा था। इसके बावजूद बाद में उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया।
कोर्ट ने इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को मामले को गंभीरता से देखने की बात कही।
सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बात
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि सरकारी सेवा में 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने की स्थिति में लागू सेवा नियमों के अनुसार स्वतः निलंबन का प्रावधान प्रभावी हो सकता है।
हालांकि, निलंबन और उसकी आगे की प्रक्रिया संबंधित सेवा नियमों तथा मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होगी
