लखनऊ: बेसिक शिक्षा शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन, टेंशन, दृष्टि और जीपीएफ के भुगतान में देरी होने पर ब्याज भी मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त नियंत्रक रविंद्र कुमार ने प्रदेश के सभी बीएसए को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं इसमें उन्होंने ब्याज भुगतान का प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा है।
दरअसल परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर वेतन न मिलने की शिकायत रहती है। कमोवेश सभी जिलों में शिक्षकों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ग्रेच्युटी और जीपीएफ का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है इससे शिक्षकों और कर्मचारियों को ब्याज का नुकसान होता है। कर्मचारी और शिक्षक संगठन विलंब होने पर ब्याज की मांग कर रहे थे। विभिन्न कर्मचारियों और शिक्षकों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने भी अलग-अलग मामलों में वेतन पेंशन दृष्टि जीपीएफ का भुगतान समय पर ना होने पर ब्याज का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
विभाग की वित्त नियंत्रक ने आदेश में स्पष्ट किया है कि मुख्यालय स्तर पर ब्याज भुगतान के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। उन्होंने सभी 20 से को पत्र लिखकर समय पर भुगतान नहीं होने पर ब्याज भुगतान से जुड़े मामलों को विभागाध्यक्ष के जरिए शासन को भेजने और ब्याज भुगतान के लिए बजट आवंटित करने की मांग के निर्देश दिए हैं।
