राज्य मुख्यालय। सरकार की योजनाओं के तहत डीबीटी का लाभ पा रहे लाभार्थियों का डाटा एक जगह करने की योजना प्रदेश के पांच जिलों से शुरू की जाएगी। गोरखपुर, मुरादाबाद, सोनभद्र, चित्रकूट व श्रावस्ती में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं में जालसाजी रोकने और लाभार्थियों का एक डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नियोजन विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया है। इसके तहत सभी लाभार्थियों का आधार नंबर प्राप्त करते हुए डुप्लीकेसी चिह्नित की जाएगी। किसी भी दशा में आधारन होने पर योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा बल्कि उसका आधार कार्ड बनवाने में मदद की जाएगी। आधार नंबर के इस्तेमाल से डुप्लीकेसी चिह्नित करते हुए हर परिवार को दिए जा रहे योजनाओं के लाभ का विवरण प्राप्त कर लिया जाए।
