लखनऊ। शासन ने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। कहा गया है कि अगले महीने तक विभिन्न लाभ देने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण जल्द व निश्चित समय में हो जाएगा। पेंशनरों को यह आश्वासन सोमवार को अपर मुख्य वित्त सचिव एस. राधा चौहान के साथ सचिवालय में हुई पेंशनर सलाहकार समिति की बैठक में दिए गए।
बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरनाथ यादव व महामंत्री ओपी त्रिपाठी ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 2015 के पूर्व की व्यवस्था लागू करने, पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की मांग उठाई। पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में निजी अस्पतालों में इलाज कराने की दशा में छोटी-छोटी कमियों को दर्शाकर चिकित्सा बिलों को रोका गया है।
बैठक में निदेशक कोषागार आलोक अग्रवाल, विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार, अखिल भारतीय पेंशनर्स महासंघ के चेररमैन एसएस दुबे, पेंशनर्स फेडरेशन के महासचिव महेंद्र त्रिपाठी, पेंशनर्स कल्याण संस्था के अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्निहोत्री सेनि. डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ के अध्यक्ष आरके भाटिया शामिल हुए।
