लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली यानी आईजीआरएस ( इंटीग्रेटेड ग्रीवांश रिड्रेसल सिस्टम) के प्रकरणों के निस्तारण में 48 जिलों के अफसर डिफॉल्टर साबित हो रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने नाराजगी जताई है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी संबंधित मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों (बेसिक) के साथ ही बीएसए को प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
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परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि संबंधित मंडल व जिलों के अधिकारी निर्देश के बावजूद अनंतिम या पूर्व प्रेषित आख्या उपलब्ध करा रहे हैं। इससे गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं हो रहा। समयबद्ध निस्तारण न होने से प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में जा रहे हैं। उन्होंने प्रकरणों की अपडेट फिर जारी कर जल्द निस्तारित करने और सुसंगत व तथ्यात्मक आख्या देने को कहा है।
प्रयागराज समेत कई फिसड्डी
आगरा, अंबेडकरनगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, झांसी डिफाल्टर की श्रेणी में है। इसी तरह कन्नौज, कानपुर देहात, कासंगज, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महराजगंज, मथुरा, मऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली रामपुर, संतकबीरनगर,, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी भी सूची में हैं।
